स्मार्ट
सिटी -
उद्याचे
वास्तव की भूलभूलैय्या...
एक
काळ होता, जेव्हा
पुण्याहून मुंबईला पोचण्यासाठी
प्रदीर्घ वेळ लागत होता.
वाहनचालक
हैराण, प्रवासी
तर जीव मुठीत धरून बसत.
पोलिसांपुढं
दरदिवशी नवं आव्हानं.
यावर
विचार झाला आणि या दोन शहरांना
जोडणारा द्रुतगती मार्ग सुरू
झाला. लोकांकडूनच
पैसे वसुलीची क्लृप्ती वापरून
टोलप्लाझा झाला.
किमान
८० च्या स्पीडनं वाहन पळवण्याचा
नियमच झाला. जड
वाहनांसाठी वेगळी मार्गिका.
कुठं
अपघात झाला किंवा काही मदत
हवी असल्यास विशिष्ट अंतरावर
टेलिफोन आणि मदतकेंद्र.
प्रवासाला
तासभर झाला की विश्रांतीसाठी
खास ढाबे वगैरे.
आरंभी
याचं किती कौतूक झालं.
पण आज
या रस्त्याला द्रुतगती मार्ग
म्हणणं म्हणजे वाकुल्या
दाखवण्यासारखं झालं आहे.
दोन-तीन
दिवसांच्या सुट्या लागून
आल्या आणि पुणे-मुंबईतील
वाहनं या रस्त्यावर आली की
वाहतुकीचा खोळंबा होतो,
एखादा
अपघात होतो,
त्यानं
माणसं त्रस्त आणि वाहतुकीचं
व्यवस्थापन करणारी यंत्रणाही.
(अशी
यंत्रणा शोधावी लागते हेही
तितकंच खरं)
कार-जीपसारखी
छोटी आणि बस-ट्रकसारखी
अवजड वाहनं एकाच गतीनं धावताना
दिसतात. त्यात
कुणी कुणाला आडवं गेलं की
संपलंच सगळं.
वाहतुकीची
कोंडी झाली की आठ आठ तास खोळंबून
बसायला लागतं.
म्हणजे
करायला गेलो एक आणि झालं भलतंच,
अशी
परिस्थिती.
समस्येचा
अतिरेक परिस्थितीत गुणात्मक
बदल घडवून आणतो,
असं
कार्ल मार्क्सचं एक वचन आहे.
वाहतूकच
नव्हे तर शहरांत राहणाऱ्या
सगळ्याच नागरिकांना रोज
वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरं
जावं लागतं.
अडचणी
एकदा अंगवळणी पडल्या की त्यांची
सवय होते, मग
फुटलेल्या गटारी ओलांडत
रस्त्यावरून उड्या मारत चालणं,
फुटपाथवर
झालेल्या अतिक्रमणांकडं
कानाडोळा करीत तिथूनच गरजेच्या
वस्तू खरेदी करणं,
ठरलेल्या
वेळा टाळून येणाऱ्या सिटीबस
किंवा लोकल रेल्वेचा वापर
करणं, प्रमाणापेक्षा
जास्त प्रवासी झाल्यानं
मेटाकुटीला येऊनही हसत प्रवास
करणं, एक
ना दोन, अशा
अनेक गोष्टी आपण सहन करीत
असतो. मात्र
प्रवास सुखकर व्हावा,
सार्वजनिक
वाहतूक करणाऱ्या वाहने वेळेवर
यावीत आणि आपल्याला बसायला
त्यात जागा मिळावी,
संबंधित
कर्मचारी आपल्याशी सौहार्दानं
वागावा असं आपल्याला वाटत
असतं. फक्त
प्रवासाचंच नव्हे तर जगण्याच्या
सगळ्या अंगांचा विचार करून
नेटकी प्रणाली विकसित झाली
तर.... असं
होणं शक्य आहे का...
भारतासारख्या
सव्वाशे कोटी लोकसंख्येच्या
देशात हे कसं होईल,
असं
आपल्याला वाटतं ना....
पण
स्मार्ट सिटीची योजना देशात
येऊ घातली आहे.
परदेशातल्या
वाहतूक व्यवस्थेचे गोडवे आपण
गातो, तिथल्या
प्रशासनाची स्तुती करतो,
वेळेला
महत्त्व देण्याच्या त्यांच्या
वृत्तीचं आपण कौतूक करतो.
भारतात
हे सगळं शक्य आहे.
त्यासाठीच
आकाराला येतेय स्मार्ट सिटीची
योजना.
स्मार्ट
सिटी म्हणजे काय....
स्मार्ट
फोन, स्मार्ट
पॅड, संगणकातील
स्मार्ट फ्लो प्रणाली आणि
तत्सम स्मार्ट गोष्टी आपल्याला
ठाऊक आहे.
स्मार्टसिटीत
स्मार्ट इकॉनॉमी,
स्मार्ट
मोबिलिटी,
गर्व्हर्नन्स,
पर्यावरण,
जीवनमान
आणि तिथं राहणारी माणसंही
स्मार्ट असतील.
एका
आकडेवारीनुसार,
जगभरामध्ये
१८०० साली शहरी लोकसंख्या ३
टक्के होती. १९५०
साली ती २९ टक्क्यांवर पोचली.
२००८
मध्ये जगातील ५० टक्के लोकसंख्या
शहरी झाली आहे.
२०४०
मध्ये जगातील ६५ टक्के लोकसंख्या
नागरी होईल.
ग्रामीण
भागातून शहरांमध्ये मोठ्या
प्रमाणावर होत असलेलं स्थलांतर
लक्षात घेतलं तर कदाचित ही
टक्केवारी वाढू शकते.
भारतात
गावच्या गावं उठून शहरात
येतात.
उत्तरप्रदेश-बिहारमध्ये
अशी खूप उदाहरणं देता येतील,
अगदी
आपल्या कोकणातील प्रत्येक
घरामधला एक माणूस मुंबईत आहे.
गणेशोत्सव
आणि अन्य कार्यक्रमांसाठी
गावाकडं जाणाऱ्या या चाकरमान्यांचे
प्रवासात काय हाल होतात याची
सुरस वर्णनं त्या त्या वेळी
वर्तमानपत्रांमधून येत असतात.
वाढती
लोकसंख्या, वाढते
औद्योगीकरण,
लहरी
हवामान, घटते
पाऊसमान आणि कर्जबाजारी शेतकरी
याचा परिणाम शहरांवर होतो
आहे. ताण
वाढल्याने अनेक समस्या,
रोगराई
वाढते आहे.
स्मार्टसिटीत
नियोजनबद्ध रीतीनं सगळ्याचं
नियंत्रण केलेलं असेल.
म्हणजे
ज्या वाहतुकीचा विचार आपण
आरंभीच केला, ती
स्मार्टसिटीत कायम उत्तम
स्थितीत असेल.
एकावेळी
कितीही वाहने रस्त्यावर आली
तरी वाहतुकीची होणार नाही.
त्यासाठी
आँटोमेटिक ट्रॅफिक सिग्नल
यंत्रणा असेल.
वाहने
वाढल्याचे लक्षात आल्यास
वाहनांचे मार्ग बदलून दिले
जातील. सिग्नलचे
टायमिंग बदलेल,
पुढे
काही गडबड आहे,
असं
लक्षात आल्यानंतर अलिकडच्या
स्टेशनवर रेल्वे गाडी ज्याप्रमाणे
रोखून ठेवली जाते,
त्याप्रमाणे
विशिष्ट वेळेसाठी रस्त्यावरील
वाहतूकही थांबवली जाईल.
ज्यामुळे
पुढं होणारी कोंडी वाचेल.
रस्त्यावर
अपघात झाला किंवा वाहन अचानक
बंद पडले तर क्लोज सर्किट
टीव्हीमुळे त्याची माहिती
तातडीनं कळेल.
मदतीसाठीची
वाहने तत्काळ संबंधित ठिकाणी
पोचू शकतील.
लंडनमध्ये
अशी स्मार्ट ट्रॅफिक पद्धत
आहे. वाहतुकीची
मिनिट टू मिनिट खबर ठेवली
जाते.
घटना
लंडनमधलीच आहे.
आपलं
भारतीय कुटुंब लंडनला पाहुण्यांकडं
गेलं होतं.
सार्वजनिक
बसनं प्रवास सुरू होता.
नवरा-बायको
आणि त्यांचं वर्षभराचं मूल.
थोडं
अंतर गेल्यावर त्या छोट्या
बाळानं शी केली.
आपलं
भारतीय कुटुंब स्मार्ट होतं.
बाळाच्या
आईनं त्याची शी पुसली.
बरोबर
वर्तमानपत्र होतं,
त्याच्या
कागदात तो बोळा तयार केला.
परदेशात
असल्यानं रिस्क नको म्हणून
तिनं खरेदी केलेल्या एका
वस्तूची कॅरीबॅग काढून तिच्यात
हा बोळा घातला.
कुणी
पाहत नाही, असं
बघून बसच्या खिडकीबाहेर ही
पिशवी दिली फेकून.
दुसऱ्या
दिवशी वाहतूक पोलिस लंडनमधल्या
त्या पाहुण्यांच्या दारात
हजर. त्यांनी
ती पिशवी त्यांचीच असल्याची
खात्री करून त्यांच्या ताब्यात
दिली. हे
आपले भारतीय पती-पत्नी
आतल्या खोलीतून बाहेर आले,
पाहतात
तर काल बाळानं शी केलेल्या
बोळ्याची बसबाहेर फेकून दिलेली
पिशवी घेऊन पोलिस आलेले.
त्यांना
वाटलं, प्रवासात
चुकून ही पिशवी बसबाहेर पडली
असावी.... स्वतःच्या
हातानं पिशवी बाहेर फेकलेल्या
दाम्पत्याला लंडनचे पोलिस
म्हणत होते, सॉरी,
पिशवी
आणून द्यायला २४ तासांचा उशीर
झाला. भारतीय
दाम्पत्य ओशाळलं नसेल तरच
नवल. हे
शक्य झालं स्मार्ट वाहतुकीमुळं.
स्मार्ट
वाहतूक केवळ ट्रॅफिक किंवा
त्यामुळं होणाऱ्या कोंडीशी
निगडीत नाही.
म्हणजे
तो मुद्दा तर प्राधान्यक्रमावर
आहेच, त्याशिवाय
ती आहे पर्यावरणाशी संबंधित.
वाढती
वाहने आणि प्रदूषण
वाहनांमुळं
होणारं प्रदूषण हा अनेक
महानगरांमध्ये कळीचा मुद्दा
झाला आहे.
मुंबईसारख्या
अवाढव्य नगरात प्रदूषणामुळं
दुर्धर रोग ओढवून घेतलेले
अनेक लोक आहेत.
पर्यावरणाशी
मैत्री करणारी वाहतूक हे
स्मार्ट शहराचं वैशिष्ट्य
असेल. वाहनातून
बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या कार्बन
डाय आँक्साईडच्या प्रमाणाचं
नियंत्रण करणारी यंत्रणा
कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न
केला जाईल.
रस्त्याच्या
दुतर्फा झाडं लावलेली असतीलच.
वाहनांमधून
बाहेर पडणाऱ्या धुराचं प्रमाण
वाहन बनवणाऱ्या कंपनीकडूनच
नियमित करून घेतलेलं असेल.
रस्त्यावर
कचरा आणि घाणीचं साम्राज्य
नसेल. रस्त्यावर
थुंकण्याची,
लघवी
अथवा शौचाला बसण्याची भारतीय
मानसिकता स्मार्टसिटीत राहताना
बदलावी लागेल.
पदपथ,
सायकलसाठीचा
खास मार्ग आणि अन्य वाहनांसाठीची
व्यवस्था असे वर्गीकरण केलेले
असेल. पदपथावरील
विक्रेते, त्यांनी
केलेलं अतिक्रमण याचं आपल्याला
काहीही वाटत नाही.
मुंबईतल्या
दादर भागात ट्रॅफिक पोलिस
आणि रस्त्यावर अतिक्रमण
केलेल्या विक्रेत्यांचं
संगनमत असतं.
महापालिकेची
अतिक्रमण हटाव मोहिमेचं वाहन
येणार असलं की त्याआधी
मोटारसायकलवर एक वाहतूक पोलिस
विक्रेत्यांना खुणा करीत
पुढं पुढं जात असतो.
मग ते
वाहन आलं की पळापळ वगैरे.
स्मार्ट
सिटीत असला प्रकार नसेल.
नेदरलँडमधल्या
अँमस्टरडॅम या स्मार्टसिटीत
तर चक्क इको फ्रेंडली खाऊगल्ली
आणि विविध वस्तूंच्या
विक्रेत्यांच्याच रस्त्याचेच
नियोजन आहे. या
रस्त्यावर नेलपॉलिशपासून
हेयरपिनांपर्यंत आणि पोशाखापासून
शीतपेयांपर्यंत सगळ्या वस्तू
मिळतील. त्यासाठी
शहराच्या मध्यवर्ती भागातला
एक रस्ता दिला आहे.
लोकांना
खरेदीसाठी दूरवर जायला नको
म्हणून केलेली खास सोय.
या
रस्त्यावर येण्यासाठी वाहनांचं
पार्किंग आणि संभाव्य गोंधळ
टाळण्यासाठी केलेली व्यवस्था
हा आदर्श नमूना म्हणता येईल.
असा
रस्ता कशासाठी असा प्रश्न
काहींच्या मनात निश्चितपणे
येईल. सगळ्यांनाच
फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये
जाणं जसं परवडत नाही,
तसंच
विविध वस्तू खरेदीचंही आहे.
अर्थात
उच्चभ्रू लोक या रस्त्यावर
फारसे दिसणार नाही.
या
रस्त्याची पर्यावरणपूरक
व्यवस्थाही कल्पकतेनं केलेली
आहे. सुमारे
३६ दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या
जपानमधल्या टोकिओ शहराचं
नियंत्रण कसं ठेवलं जातं ते
पाहणंही अदभूत ठरू शकतं.
जपानी
माणूस सुसंस्कृत आणि शिस्तप्रिय
आहे. देशाभिमानी
आहे. त्याची
अनेक उदाहरणं सांगता येतील.
स्मार्ट
सिटीसाठी स्मार्ट नागरिक ही
अट आहे, म्हणून
हा उल्लेख आवश्यक आहे.
अमेरिकेनं
अणुबाँब टाकल्यानंतर हिरोशिमा
व नागासाकी शहरं राखेतून उभी
करणारी जपानी मंडळी़,
फुकुशिमा
अणुऊर्जा केंद्रावर त्सुनामीचं
संकट कोसळलं तेव्हाही हडबडून
गेली नाहीत.
फुकुशिमाच्या
संकटादरम्यान मोठमोठ्या
शहरांतील वीजपुरवठा खंडित
झाला. त्यावेळी
जे जपानी नागरिक दुकानात वस्तू
खरेदी करीत होते,
ते
आपल्या जागी उभे राहिले.
हातातील
वस्तू रॅकमध्ये जिथल्या तिथं
ठेवून टॉर्चच्या प्रकाशात
ते बाहेर आले.
काही
वेळानं वीजपुरवठा सुरू झाला,
तेव्हा
सर्व वस्तू जिथल्या तिथं
होत्या. एकाही
वस्तूची चोरी झालेली नव्हती.
तीच
गोष्ट त्सुनामीनं बेचिराख
झालेल्या फुकुशिमा आणि
आपद्ग्रस्त भागातील नागरिकांची.
मदतकार्य
सुरू झालं तेव्हा वृद्ध आणि
महिलांना प्रथम संधी दिली
जात असे. अन्नाची
पाकिटं वाटली जात,
तेव्हा
रांगेत शिस्तीनं ते हस्तगत
केली जात. पाकिटात
गरजेपेक्षा जास्त अन्न असेल
तर ते परत केलं जाई.
ही
नागरिकांची शिस्त महत्त्वाची
आहे, स्मार्टसिटीची
कल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी
नागरिकांचं सहकार्य महत्त्वाचं
आहे. नाहीतर
आपल्याकडं रेल्वेच्या
फर्स्टक्लासच्या डब्यात
मोबाईल फोनवर ओरडून बोलणारे
सुशिक्षित आढळतातच ना....
नागरिकांकडून
केलं जाणारं व्यवस्थापन
स्मार्टसिटीची
सर्वात महत्त्वाची कल्पना
किंवा मूलाधार असं ज्याला
म्हणता येईल तो आहे नागरिकांकडून
करण्यात आलेलं शहराचं व्यवस्थापन.
स्मार्टसिटीची
कल्पना भारतात केंद्रसरकार
मांडत असलं तरी स्मार्टसिटीत
सरकार असेल ते नागरिकांचं.
नागरिकच
तिथलं व्यवस्थापन करतील.
त्यांच्या
अडचणींवर ते स्वतःच उपाय
शोधतील. त्यासाठीचं
नियोजन तेच करतील.
भारतात
असं होणं नजीकच्या भविष्यात
तरी दुरापास्त आहे.
आपल्या
घरासमोरचा कचरा सरकारी
यंत्रणेकडून साफ केला जावा,
अशी
मानसिकता बदलणारं हे नागरिकांचं
व्यवस्थापन असेल.
घरात
नको असलेल्या वस्तू आपण सरळ
खिडकीबाहेर फेकून देतो.
लोकनियुक्त
सरकार किंवा लोकप्रतिनिधींनी
वीज, पाणी,
रस्त्यांची
व्यवस्था केली पाहिजे,
महापालिकेसारख्या
आस्थापनांनी सिटीबस,
सार्वजनिक
बागा, सांस्कृतिक
सभागृहे बांधली पाहिजेत या
आणि अशा अनेक कल्पना रूढ आहेत.
स्मार्टसिटीत
हे सगळं नागरिकांच्या कल्पनेतून
साकारलं जावं,
अशी
अपेक्षा आहे.
त्यामुळं
इथली अर्थव्यवस्था,
कर,
जकात
वगैरे नागरिक ठरवतील,
आणि
भरतीलही. अगदी
थोडक्यात सांगायचं तर स्मार्ट
अर्थव्यवस्था ,
स्मार्ट
प्रशासन, स्मार्ट
पर्यावरण, स्मार्ट
मोबिलिटी, स्मार्ट
जीवनमान आणि सरतेशेवटी स्मार्ट
नागरिक अशी ही व्यवस्था आहे.
परदेशातल्या
गमतीजमती सांगताना तिथल्या
नागरिकांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल
टिप्पणी असतेच.
म्हणजे,
रस्त्याच्या
कडेला वर्तमानपत्रांचे गठ्ठे
असतात, नागरिक
त्यांना हवं ते वर्तमानपत्र
घेतात आणि तिथल्या बॉक्समध्ये
पैसे ठेवून जातात वगैरे.
स्मार्टसिटीतलं
प्रशासन किंवा व्यवहार असेच
असतील. फक्त
ते प्रत्येकानं व्यक्तिगत
पातळीवर करावेत.
आपल्याकडं
एटीएमची सुविधा निघाली आहे.
लोक
स्वतःचे पैसे स्वतः काढायला
शिकले आहेत.
मोबाईलचा
वापर अडाणी शेतकऱ्यापासून
उच्चशिक्षितांपर्यंत सगळेच
करायला लागले आहेत.
स्मार्टफोन
वापरायला लागले आहेत.
त्यावरून
खरेदी विक्री केली जात आहे.
रेल्वेच्या
तिकिटासाठी रांगेत उभं
राहण्याऐवजी आपण इंटरनेटवरून
तिकिटं खरेदी करायला लागलो
आहोत. स्मार्टसिटीत
अशीच व्यवस्था सगळ्याबाबतीत
असेल. लोकांना
पैसे घेऊन व्यवहार करण्याची
गरज नसेल, फक्त
संबंधित कार्डची आवश्यकता
असेल. आपल्याकडं
अनेक पेट्रोलपंपावरही कार्डची
सुविधा आहे.
मॉलमध्ये
तर असतेच. क्रेडिट
कार्ड, डेबिट
कार्ड आणि तसली अनेक कार्ड्स
असतील. लोकांना
हाताळायला सोईची यंत्रणा
जागोजाग असेल.
त्यामुळं
वेळ वाचेल, खर्चही
नेमका होईल.
बाजारात
भाजी आणायला गेल्यानंतर
आपल्याकडं घासाघीस होते,
तशी
घासाघीस करावी लागणार नाही.
त्यामुळं
शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य
दाम आणि ग्राहकाला मोजलेल्या
दामाचा पुरेपूर फायदा मिळू
शकतो. स्मार्ट
इमारती, वाहतूक,
गटारी,
जलवाहिन्या,
पथदिवे,
घरं,
सुरक्षा
व्यवस्था, एक
ना दोन अनेक गोष्टी स्मार्ट
नागरिक आपापल्या पद्धतीनं
हाताळतील. त्यात
काही त्रुटी असतील तर त्यात
दुरूस्त्याही त्यांचे ते
करतील. घराघरात
गॅस सिलिंडरद्वारे इंधन
पुरवठ्याऐवजी पाईपलाईन असू
शकेल. महापालिका
किंवा जिल्हा परिषदेसारख्या
आस्थापनांमध्ये विविध
दाखल्यांसाठी हेलपाटे घालावे
लागणार नाहीत,
कारण
ते आँनलाईन मिळण्याची सोय
असेल. दवाखाने,
शाळा,
शाळां-कॉलेजांमधील
अभ्यासक्रम,
शिक्षणानंतर
नोकऱ्या, उद्योग,
कारखाने
अशा सगळ्यावर नागरिकांचं
नियंत्रण असेल.
त्याचे
फायदे आहेत, तसे
तोटेही आहेत.
अनेकांच्या
हाती व्यवस्थापन गेले तर कोणीच
कोणाला बांधील नसेल.
एक
प्रकारचा गोंधळ निर्माण होईल.
मात्र
त्यावर तोडगाही काढता येऊ
शकेल, यात
शंका नाही.
गुन्ह्यांवर
नियंत्रण
मानवी
स्वभाव, त्याच्या
गरजा आणि सवयी-मानसिकता
यातून सगळं आलबेल असेल,
असं
म्हणणं धाडसाचंच ठरेल.
ज्या
समाजात विद्वान,
प्रतिभावान
माणसं निपजतात,
त्यातूनच
गुंड-मवाली
आणि गुन्हेगार जन्माला येतात.
म्हणून
खलील जिब्रानसारखा प्रज्ञावंत
म्हणतो - एखादा
गुन्हेगार त्यानं केलेल्या
गुन्ह्याबद्दल जेवढा दोषी
असतो, तेवढाच
दोषी त्याच्या भोवतालचा समाजही
असतो. कारण
त्यानंच त्याला असा गुन्हा
करण्यासाठी कळतनकळत प्रवृत्त
केलेलं असतं.
म्हणून
एखाद्या अपराध्याला शिक्षा
देताना, त्यानं
तसं का केलं,
कुणामुळं
केलं याकडंही पाहणं आवश्यक
असतं.
जिब्रान
जे सांगतो, ते
स्मार्टसिटीत तपासून पाहता
येणं शक्य आहे.
इथला
सगळा जीवन व्यवहार सुनियंत्रित
असेल. तरीही
गुन्हे होणारच,
अपघात
होणार. माणसांचं
वर्तन, मानसिकता
नियंत्रित करणारी स्मार्टसिटी
कालत्रयी शक्य नाही.
माणूस
दुसऱ्या क्षणाला कसा वागेल,
ते
सांगणं कठीण आहे.
अन्य
प्राणी आणि माणसांमध्ये हाच
मूलभूत फरक आहे.
म्हणूनच
गुन्हेगारांवर नियंत्रण
ठेवणं हे स्मार्टसिटीतलं
आव्हान अधिक जटिल आहे.
शहरातील
सगळ्या महत्त्वाच्या ठिकाणी
सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले
जातील. बँक,
एटीएम,
इमारतींचं
आवार, कार्यालये
आणि गुन्हा घडण्याची शक्यता
असलेली अन्य सार्वजनिक ठिकाणं
कॅमेऱ्यांच्या निगराणीखाली
असतील. गरजेनुसार
अलार्म सिस्टिम असेल.
पॅरिसमध्ये
फेस आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम
लागू केली आहे.
आपल्याकडं
आधारकार्डासाठी किंवा दस्तांच्या
अधिकृत नोंदीसाठी बोटांचे
ठसे, फोटो
काढण्याची पद्धत सुरू झाली
आहे. पॅरिसमध्ये
जन्माला आलेल्या प्रत्येकाची
अशी नोंद होते.
आपल्याकडं
पूर्वी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात
संशयित आरोपी किंवा गुन्हेगारांचे
फोटो गळ्यात पाटी अडकवून
त्याच्या नावासह डकवलेले
असत. पॅरिसमध्ये
संबंधित गुन्हेगारांची माहिती
त्याचा डीएनए,
फोटोसह
संगणकावर असते.
त्यामुळं
गुन्ह्यांवर मर्यादा घालणे
किंवा आरोपीला पकडणे सोयीचं
होतं. अनेक
ठिकाणी असे गुन्हेगार गुन्ह्यासाठी
गेले की तेथील सीसीटीव्ही
कॅमेऱ्यावर त्यांचा चेहरा
स्कॅन होतो, तसा
अलार्म जवळच्या पोलिस ठाण्यात
वाजतो. सुरक्षेची
ही स्मार्ट पद्धत तिथे उपयुक्त
ठरली आहे.
मुंबई-दिल्लीसारख्या
महानगरांमध्ये घरात कामाला
विश्वासू माणसं मिळणं कठीण
असतं. अशा
पद्धतीचं स्कॅनिंग करून
त्यांची माहिती ठेवणाऱ्या
संस्थांना पुढच्या काळात
चांगली संधी आहे.
ही
झाली प्राथमिक माहिती.
आधुनिक
तंत्राचा वापर करून गुन्हेगारी
आटोक्यात ठेवण्यासाठी
स्मार्टसिटीत महत्त्वपूर्ण
सुविधा असतील.
शिक्षणाच्यासंदर्भातील
नियोजन केल्यानंतर संबंधित
उमेदवारांना,
तरुणांना
नोकरीचे नियोजनही या शहरांमध्ये
केलेले असेल.
उमेदवाराने
घेतलेल्या शिक्षणानुसार
त्याला कुठं नोकरी मिळू शकेल,
याची
माहिती एका डाटाबेसद्वारे
तयार केली जाईल.
इतकंच
नव्हे तर शहराची गरज काय आहे,
हे
ध्यानात घेऊन त्या पद्धतीचं
शिक्षण आणि नोकऱ्या उपलब्ध
करून देण्याची योजना भविष्यात
असेल. घरातील
गळणारे नळ, गल्लीत
तुडुंब भरून फुटलेल्या गटारी
आणि वाहतं पाणी हे चित्र जसं
इथं दिसणार नाही,
तसंच
रोजगारासाठी आंदोलन करणारी
तरूणाई या शहरात नसेल.
शहरातील
नागरिकांचं,
त्यांच्या
कुटुंबांचं,
त्यांच्या
उपजीविकेच्या साधनांचं नियोजन
शहरावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या
यंत्रणेकडून ठेवलं जाईल.
विशेष
म्हणजे, या
शहरांमध्ये पुढच्या किमान
पंचवीस वर्षांत कोणता बदल
होईल, लोकसंख्या
किती प्रमाणात वाढेल,
त्यादृष्टीने
कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत,
याचाही
विचार केलेला असेल.
त्यामुळे
बदलतं वाढीव आणि विकसित
इन्फ्रास्ट्रक्चर नियोजनात
असेलच. शहराचा
अर्थसंकल्प मांडताना संबंधित
आस्थापनाप्रमुख याचा विचार
करतीलच. स्मार्टसिटी
हे स्वतंत्र बेट नसेल तर ती
शहरात शिस्तीनं राहण्यासाठी
केलेली उत्तम जीवनप्रणाली
असेल. अशा
प्रणालीत कदाचित जातीयवादाला
थारा नसेल. उच्च-नीच
भेद नसेल. माणसं
माणसाच्या अधिक जवळ येतील.
मोर्चे,
आंदोलन
किंवा हिंसाचार कमी असेल.
प्रत्येक
नागरिकाला आपलं काय काम आहे,
ते
निश्चित ठाऊक असल्यानं गोंधळ
होणार नाही.
पाण्याचा
वापर आणि पुनर्वापर ही अत्यावश्यक
गोष्ट स्मार्ट सिटीत सहजतेनं
केलेली असेल.
पाण्याची
गळती, चोरी
आणि वितरण व्यवस्था नेमकी व
नेटकी करण्याचं आव्हान अशा
शहरात पेललेलं असेल.
सिंगापूर
हे यासाठी आदर्श उदाहरण आहे
आणि इस्त्राईल हा पाण्याचा
हिशेब ठेवणारं राज्य हा नमूना
असेल. इस्त्राईलमध्ये
जेमतेम १२५ मिलीमीटर पावसावर
पिकं घेतली जातात.
प्रत्येक
गोष्टीचं नियोजन केलं जातं.
कोंबडीपालनापासून
शेळी, वराह
पालनापर्यंत सगळे उद्योग
केले जातात,
त्यासाठी
पाणी किती लागेल याचा विचार
केला जातो. अगदी
अंडी विक्री करायची असेल तरी
लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब
होतो. कोंबडी
खाद्य कोणतं खाते,
ते
खाद्य तयार करायला किती पाणी
लागेल, कोंबडी
किती पाणी प्राशन करेल,
ही
अंडी संबंधित पोल्ट्रीतून
शहरात आणली जातील,
त्यासाठी
किती पाणी लागेल – म्हणजे त्या
वाहनाचं इंधन,
त्यासाठी
लागलेली ऊर्जा,
त्यासाठी
लागलेलं पाणी या सगळ्याचा
विचार बारकाईनं करणारं इस्त्राईल
पाणी वापराचा आदर्श नमूना
आहे. तसाच
विचार आपण केला तर पुढच्या
काळात परिस्थिती आपल्या हातात
राहिल. अन्यथा
साखरेसाठी किती पाणी लागतं,
ते
शेतापर्यंत नेण्यासाठी किती
ऊर्जा लागते-
तिच्या
निर्माणासाठी किती पाणी लागतं
याचा हिशेब केला तर साखरेची
किंमत किती होईल,
याचा
अंदाज केलेला बरा.
शहरात
पिण्यासाठी पाणी किती लागणार
आहे, याचा
हिशेब करून त्याचा पुरवठा
केला जाईल. त्यासाठी
संगणकीय प्रणाली वापरली जाईल.
पंधरा
दिवस किंवा आठवड्याभराची
कमांड त्याला दिली जाईल.
त्यानुसार
पाणी पुरवले जाईल.
एखाद्या
कुटुंबाला किंवा समुहाला
अधिक पाण्याची गरज असल्यास
त्यांनी तशी नोंद आधीच करणे
अपेक्षित आहे.
सिंगापूरमध्ये
कचरा पेटीत जमा होणाऱ्या
कचऱ्यावरही नियंत्रण ठेवलं
जातं. त्यासाठी
जीपीएस प्रणाली वापरली जाते.
धोकादायक
कचरा वेगळा,
प्लास्टिक
कचरा, ओला
कचरा, मेडिकल
वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक
कचरा अशांसाठी गरजेनुसार
डंपिंग यार्ड किंवा प्रोसेसिंग
युनिट उभे केले जाईल.
बेंगळूरू
ही आपल्याकडची उद्याननगरी
आहे. म्हणजे
या शहरात खूप उद्याने आहेत.
पण
स्मार्टसिटीच्या नव्या रचनेत
शहरात उद्याने बांधली जाणार
नसून उद्यानांमध्ये शहर वसवले
जाणार आहे. प्रत्येक
टप्प्यावर पर्यावरणाचा विचार
केला जाईल, त्यामुळे
नो कार्बनसिटी म्हणूनही तिची
ओळख होईल. सगळी
व्यवस्था तंत्रज्ञानावर
आधारित असल्याने अखंड वीजपुरवठा
आवश्यकच आहे.
त्यासाठी
शहराच्या मालकीची ऊर्जा
निर्मिती केंद्रं असतील.
शिवाय
नागरिकांना पवन ऊर्जा,
सौर
ऊर्जा तयार करण्यासाठी
प्रोत्साहन दिलं जाईल.
सार्वजनिक
स्वच्छतागृहांची सोयही नेमक्या
ठिकाणी केलेली असेल.
या
शहरांचं नियोजन,
डिझाईन,
व्यवस्थेची
अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष
कार्यवाही करणारी यंत्रणा
यांचं संतुलन महत्त्वाचं
आहे. एकीकडं
सुखकारक, आरोग्यदायी
जगणं बहाल होत असताना बदलत्या,
वेगवान
तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणंही
गरजेचं आहे.
त्यामुळं
त्याच्याशी जुळवून घेण्याचं
आव्हान इथल्या नागरिकांपुढं
असेल.
महाराष्ट्रात
लवासा हे असं हिलस्टेशन
किंवा स्मार्टसिटी म्हणून
विकसित होत असलेलं उदाहरण
सांगता येईल.
स्वातंत्र्यानंतर
भारतात विकसित होणारं हे
स्मार्ट शहर सात डोंगरांमध्ये
वसवलं जात आहे.
या
शहरातील ६० किलोमीटरचा परिसर
तलावाभोवती असेल.
२५
हजार एकर इतकं त्याचं क्षेत्रफळ
आहे. शिक्षण,
आरोग्य,
उद्योग
आणि रहिवास या सर्वच पातळ्यांवर
त्याचा विचार केला गेला आहे.
उत्कृष्ट
पर्यटन केंद्र म्हणून ते
विकसित केले जाणार आहे.
माहिती
तंत्रज्ञानात हे शहर अग्रेसर
असेल. इथे
बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री
उभी राहत आहे.
कला,
फॅशन
आणि नवनव्या शोधांचं हे माहेरघर
ठरावं, अशी
बांधणी येथे केली जात आहे.
साधारणपणे
तीनेक लाख लोक कायम आणि वार्षिक
वीस लाख पर्यटकांना गृहित
धरून लवासा शहर विकसित होत
आहे. ब्रिटिशांनी
सिमल्यासह अनेक हिलस्टेशन्स
उभी केली. त्यांच्या
दूरदृष्टीचं,
गुणवत्तेचे
गोडवे आजही गायले जातात.
लवासा
हे असेच शहर असेल.
एखादं
खेडं विकसित होऊन त्याचं शहर
होतं. शहराचं
महानगर होतं.
महानगर
नियंत्रण घालवून बसलं की
त्याचं प्राचीन,
पुरातत्व
शहरात रूपांतर होतं.
ते
एकेकाळची संस्कृती सांगणारं
मोहंजोदडो-हडाप्पासारखं
शहरं होऊन बसतं.
महानगरांची
स्थिती व गती
दिल्लीसारख्या
शहराची स्थिती आपल्याला ठाऊक
आहे. नवी
दिल्ली वसवली.
पण
तीही कमी पडत आहे.
आता
जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून
नावारूपाला आलेल्या आग्रा
शहराला स्मार्टसिटीमध्ये
रूपांतरित करता येऊ शकतं का,
याचा
अदमास घेतला जात आहे.
दूरसंचार,
माहिती
तंत्रज्ञान,
बँकिंग,
माध्यमसेवा,
हॉटेल्स,
पर्यटन
स्थळ अशा सर्वांगानं हे शहर
दिल्लीजवळ विकसित झालं तर
देशासाठी ती गौरवशाली बाब
असेल. बॉलीवूडनगरी
आणि देशाची आर्थिक राजधानी
म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या
नव्या मुंबईत स्मार्ट सिटीची
अनेक वैशिष्ट्य आहेत.
तिथला
विमानतळ अत्यंत विलोभनीय
आहे. स्टॉक
एक्सचेंज, रिझर्व्ह
बँक आणि अन्य अनेक महत्त्वाच्या
आस्थापनांमुळं मुंबईनगरी
जगविख्यात आहे.
तिचा
ताण कमी करण्यासाठी नव्या
मुंबईच्या पुढं पनवेल-पेण
परिसरात नवी वसाहत स्मार्ट
सिटीच्या माध्यमातून उभी
करता येईल का,
याचा
विचार केला जात आहे.
विद्येचं
माहेरघर अशी ओळख असलेल्या
पुण्यात सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री
विकसित झाली आहे.
टाटा,
इन्फोसी
आणि अन्य मोठ्या संस्था-कंपन्यांनी
पुण्याचा चेहरामोहरा बदलला
आहे. तर
आटोमोबाईल आणि हेल्थ हब म्हणून
चेन्नई ओळखली जाते.
पूर्व
भारताचे आर्थिक केंद्र म्हणून
कोलकात्याचा परिचय जगाला होत
आहे. इथलं
सॉल्ट लेक स्टेडिअम भव्य आहे.
कम्युनिस्टांच्या
राजवटीनं हे शहर स्वतंत्र
भारतातही मागं पडलं आहे.
कोणत्याही
प्रकारचं नियोजन नसलेल्या
या शहराला आता स्मार्ट सिटीत
रूपांतरित करणं आव्हानात्मक
आहे. मात्र
त्याच्या जवळ स्मार्ट शहर
वसवून त्यावरचा भार कमी करणं
गरजेचं आहे.
सॉफ्टवेअर,
दूरसंचार
आणि अंतराळविषय संशोधनासाठी
बेंगलूरू प्रसिद्ध होत आहे.
स्मार्ट
सिटीचे अनेक गुण त्यात आहेत.
आंध्रप्रदेश
आणि तेलंगणात राहणाऱ्यांसाठी
हैदराबाद शहर जेवढं अभिमानाचं
आहे तेवढंच ते प्रत्येक
भारतीयांसाठी आहे.
सिलिकॉन
व्हॅली म्हणूनही सिकंदराबादसारख्या
उपनगराचा उल्लेख होत असतो.
या
शहरांचं रूपांतर पूर्णपणे
स्मार्टसिटीत करणं अवघड असलं
तरी त्यांच्या जवळपास नवी
शहरं वसवून या शहरांवरचा
अतिरिक्त भार कमी करायला हवा.
नव्यानं
विकसित करणं शक्य असणारी शहरं
सॅटेलाईट टाऊन्स म्हणून ओळखली
जावीत. कारण
तिथला सगळा व्यवहार नियंत्रणाखाली
असतो. दिल्लीजवळ
रोहिणी, द्वारका
आणि नरेला, नवी
मुंबई, कोलकात्याजवळ
सॉल्ट लेक सिटी,
बेंगळूरूजवळ
येलहांका व केंगरी,
याशिवाय
नोएडा, ग्रेटर
नोएडा, मानेसर,
पिंपरी-चिंचवड,
राजराहट,
डंकूनी
ही शहरे स्मार्टसिटीत बदलता
येतील. विशाखापट्टणम,
भिलाई,
बोकारो,
रूर्केला
या प्रगत औद्योगिक वसाहती
आहेत. जमशेदपूरची
टाटा स्टील कंपनी प्रचंड मोठी
आहे. या
कंपनीनं या शहराला ओळख आणि
जीवन दिलं आहे.
तिथल्या
माणसांना मिळणाऱ्या रोजगारात
या कंपनीचं योगदान मोठं आहे.
अशा
कंपन्यांनी विकसित केलेल्या
शहरांबरोबरच प्रायव्हेट
किंवा खासगी शहरांचा विचारही
देशात केला जात आहे.
दिल्लीत
डीएलएफ किंवा मुंबईतील
हिरानंदानी ही त्याची उदाहरणं
ठरू शकतात.
रस्ते-वीज-पाण्यासारख्या
सगळ्या गरजेच्या गोष्टींचं
नियंत्रण या विकसकांनीच ठेवलं
आहे. मीठापूर,
मोदीनगरांमध्येही
हे चित्र आढळतं.
पुणे-मुंबई-अहमदाबाद
कॉरिडॉरचं काम सुरू आहे.
त्यामुळं
तिथल्या औद्योगिक वसाहतींबरोबरच
नागरी वसाहतीही अद्ययावत
असतील. रेल्वे,
विमान,
जल आणि
रस्ते वाहतुकीनं हा कॉरिडॉर
उत्तमरीतीनं जोडला आहे.
त्यामुळं
एकाचवेळी व्यक्तिगत आणि
दुसरीकडं जागतिक पातळीवर तो
आकर्षणाचं केंद्र झाला आहे.
बेंगळूरू,
हैदराबाद,
चेन्नईसारख्या
शहरांशी तो हायस्पीड रेल्वेनं
जोडला जाणार आहे.
तसाच
तो अहमदाबाद आणि दिल्लीशीही
जोडला जाईल.
दिल्लीपासून
अमृतसर, लुधियाना-चंडिगढ
अशीही रचना होऊ शकते.
विद्यमान
महानगरांमधील मोठी लोकसंख्या
इकडे वळवता येऊ शकते.
कोणत्याही
गरजेसाठी अशा स्मार्टसिटीतील
नागरिकांना बाहेर जाण्याची
वेळ येणार नाही,
इतकी
समृद्धी तिथं असेल.
उत्तम
इन्फ्रास्ट्रक्चर,
पूर
आणि अन्य आपत्ती व्यवस्थापन,
पाणीपुरवठा,
घनकचऱ्याचे
नियोजन, दर्जेदार
वाहतूक व्यवस्था,
ऊर्जाव्यवस्था
(वीजपुरवठा)
या
सर्वाचा बारकाईनं विचार करून
स्मार्टसिटी अस्तित्वात
येतील. पुढच्या
शंभर वर्षांचा विकासाचा
दृष्टिकोन त्यात अनुस्युत
असेल तर गडबड गोंधळाचे कारण
नसेल. कमीत
कमी प्रदूषण, २४
तास पाणी व वीजपुरवठा,
त्यांच्या
पुनर्वापराचे तंत्र,
ऊर्जेचा
पूरेपूर उपयोग,
उत्तम
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था
हे नव्या शहरांचे मानदंड
असतील. दिल्ली-मुंबई
इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये
याचा विचार झाला आहे.
महाराष्ट्र,
उत्तरप्रदेश,
राजस्थान,
हरियाना,
गुजरात,
मध्यप्रदेश
या राज्यांमधील काही भागांचा
विकास यातून होऊ शकतो.
स्मार्ट
सिटी कोची, हल्डिया,
गुजरात
इंटरनॅशनल फायनान्स टेक्निकल
सिटी म्हणजेज गिफ्ट ही शहरं
प्रायोगिक तत्वावर विकसित
होत आहेत. लंडन,
पॅरिस,
सिंगापूर,
शांघाय,
टोकियो,
शिंजुकु
ही शहरं भारतातच असल्याचं
चित्र आगामी काळात दिसलं तर
सगळ्यांना आवडेलच.
नागरिकांची
मानसिकता महत्त्वाची
कोणत्याही
शहराचा विकास माणसांच्या
मनोवृत्तीवर अवलंबून असतो.
स्मार्टसिटीची
कितीही भव्य कल्पना राबवली
तरी तिथं राहणाऱ्या माणसांनी
ती अंमलात आणली पाहिजे.
भारतीय
मानसिकता अजून विकसित व्हायची
आहे हे खरंय. कारण
लोकांना नोकऱ्या पाहिजेत,
शेताला
पाणी पाहिजे,
घरात
विजेचे दिवे हवेत,
पण
त्याची किंमत द्यायची तयारी
नाही. सरदार
सरोवर, जैतापूर
अणुऊर्जा प्रकल्प किंवा तशा
पद्धतीची कोणतीही आंदोलनं
आपली मानसिकता स्पष्ट करण्यासाठी
पुरेशी आहेत.
ऊर्जाप्रकल्पांना
विरोध करणाऱ्या तथाकथित
पर्यावरणवाद्यांना त्यांच्या
घरातील वीज काही काळासाठी
खंडित झालेली अजिबात आवडत
नाही. असे
विरोधाभास खूप सांगता येतील.
थोडक्यात
सांगायचं तर विकासासाठी,
स्मार्ट
सिटीसाठी नागरिकांची मानसिकताही
तयार होणं आवश्यक आहे.
त्याची
जबाबदारी प्रत्येकानं आपापल्या
परीनं उचलली पाहिजे,
इतकंच.